Roorkee News…इस शिक्षक संघ ने इन मांगों को लेकर भेजा खत| Click कर जानिये किसे

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रूडकी! स्थानांतरण अधिनियम 2018 के प्रस्तर 5(1)के तहत स्थानांतरण से पूर्व प्रस्तर 23(1)में उल्लेखित दिनांक 31 मार्च 2024 तक सुगम व दुर्गम का चिन्हिकरण अभी तक न किये जाने को लेकर उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री जितेन्द्र चौधरी ने जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)को पत्र लिखकर मांग कि है कि सत्र 2024-25 की गतिमान स्थानांतरण प्रक्रिया को उक्त विसंगति दूर कर ही पूर्ण किया जाये।

पत्र में मांग कि गई है कि स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण करने से पहले नियमानुसार विद्यालयो का सुगम दुर्गम कोटिकरण निर्धारण किया जाना प्रासंगिक हैं। कहा गया है कि इस कार्य को 31 मार्च तक पूर्ण कर दिया जाना चाहिये था जो आज तक लंबित हैं। शिक्षको की ओर पहल करते हुये आज प्राथमिक शिक्षक संगठन ने गतिमान स्थानांतरण प्रक्रिया पर विधिवत आवाज बुलंद कर दी हैं, इस क्रम में शिक्षक संगठन का मत है कि पहले इस मुद्दे का हल निकाला जाये स्थायी हल के बाद ही ट्रांस्फर कार्रवाही होनी चाहिये । गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य में सरकारी सेवकों के लिए देश के अन्य राज्य की ही तरह समान नियम हैं।

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उनके लिए अवकाश, चिकित्सा, सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली सब समान हैं। वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार ने स्थानांतरण एक्ट बनाया, लेकिन सुगम-दुर्गम का ऐसा पेच फंसा हैं , जिससे शिक्षा विभाग का हर शिक्षक परेशान है। उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ हरिद्वार के जिला मंत्री जितेन्द्र चौधरी ने स्थानांतरण प्रक्रिया से पूर्व सुगम दुर्गम चिन्हिकरण की मांग से स्थानांतरण प्रक्रिया के मध्य नितिसंगत तडका लगा दिया हैं।

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