Uttarakhand News..मैदान में 5405 प्रत्याशी, 23 जनवरी को अवकाश|Click कर पढ़िये पूरी News

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सिटी लाइव टुडे, मीडिया हाउस


अपने उत्तराखंड में गुरूवार यानि 23 जनवरी को मतदाता अपने मताधिकार कर प्रयोग कर नयी मिनी सरकार का फैसला मतपेटियों में कैद करेंगे। इसके लिये सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि
प्रदेशभर में 5405 प्रत्याशियों का भाग्य 23 जनवरी को मतपेटियों में कैद हो जाएगा। 11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में कल मतदान होगा।चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी सभाओं, रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है। आज प्रत्याशी केवल मतदाता के घर तक पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं, देहरादून समेत सभी जिलों में पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया है। मतदान के दिन 23 जनवरी को अवकाश घोषित कर दिया गया है।

5405 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा मतपेटियों में कैद

प्रदेशभर में 5405 प्रत्याशियों का भाग्य 23 जनवरी को मतपेटियों में कैद हो जाएगा। 11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। 89 नगर पालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों के लिए 445 प्रत्याशी और सभी निकायों में पार्षद-वार्ड सदस्य के पदों के लिए 4888 प्रत्याशी मैदान में हैं।

23 को निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में अवकाश
राज्य में निकाय चुनाव के मद्देनजर 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में सभी सरकारी, निजी प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा। सचिव विनोद कुमार सुमन ने मंगलवार को इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। पूर्व में जो आदेश जारी किया गया था, उसमें केवल निकाय क्षेत्रों में ही अवकाश की व्यवस्था की गई थी।

मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक, अब 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में सभी राजकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान, अर्द्ध शासकीय संस्थान, निगम, परिषद, वाणिज्यिक, निजी प्रतिष्ठानों में कार्मिकों, कारीगरों, मजदूरों को मताधिकार के लिए सवेतन अवकाश दिया जाएगा।

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इस दिन राज्य के सभी बैंक, कोषागार व उप कोषागार भी बंद रहेंगे। उधर, सचिव श्रम डॉ.पंकज कुमार पांडेय ने भी अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। कारखानों में मतदान की तिथि के दिन अगर अवकाश नहीं है तो सवेतन अवकाश रहेगा। अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधकों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान का समुचित अवसर उपलब्ध कराएं।

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