तेरह सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने सीएम को थमाया पत्र | पढ़िये पूरी खबर
सिटी लाइव टुडे, मीडिया हाउस
संयुक्त कर्मचारी मोर्चा हरिद्वार ने जनपद हरिद्वार के समस्त राजकीय, निगमों, स्वायत्तशाशि संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए 13 सूत्रीय मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय में प्राप्त कराया और मांग की की कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण कराया जाये ।
मोर्चा के संयोजक अखिलेश शर्मा, वीर सिंह असवाल,सुनील राजोर,सुरेंद्र तेश्वर संयोजक सचिव इंदर सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के जनपद हरिद्वार में राजकीय, निगमों, नगर निकायों में कई वर्षों से दैनिक वेतन, संविदा, विशेष श्रेणी,में लाइनमैन, हेल्पर, लिपिक, मानचित्रकार,डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेब,एक्सरे टेक्नीशियन, पर्यावरण मित्रो, वेल्डर, मिस्त्री, अनुचर को विनियमितीकरण नियमावली 2011 के तहत वन टाइम सेटलमेंट के तहत विभागों में सृजित पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाना,राज्य कर्मचारियों की भांति नगर निगमों, निकायों, में राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना गोल्डन कार्ड का लाभ दिया जाये, राज्य कर्मचारियों की भांति सभी शासनादेश, निकाय कर्मचारियों के किराए भत्ते के शासनादेश किया जाना, पुरानी पेंशन का लाभ सभी को दिया जाए।
मोर्चा के मुख्य संयोजक दिनेश लखेडा ,संयोजक शिवनारायण सिंह, राकेश चंद्र शर्मा ,राजेन्द्र श्रमिक ने कहा कि राज्य के नगर निगम, निकायों राज्य कर्मचारियों को प्रोहत्साहन भत्ता दिया जा रहा है किंतु कुछ कर्मचारियों को नही दिया जा रहा है, ऋषिकुल और गुरुकुल के राजकीय कर्मचारियों के डी डी ओ कोड को बहाल कर तत्काल कोषागार से वेतन और पेंशन और अन्य भत्ते दिलाते हुए पुनः राजकीयकरण किया जाए,,उत्तराखंड परिवहन विभाग के कर्मचारियों का समय पर वेतन भुगतान, तथा सेवा काल मे मृत्यु होने के बाद मृतक आश्रित में नियुक्ति नही दी जा रही है अन्य विभागों की भांति मृतक आश्रित के रूप में अधिसंख्य पदों पर नियुक्ति की जाए ,जनपद हरिद्वार में वर्ष भर मेले लगने के कारण महंगाई चरम पर पहुँच जाती है जिसका कर्मचारियों पर अतिरिक्त व्ययभार पड़ता है जिसके लिए जनपद हरिद्वार के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को मेला/तीर्थ भत्ता दिया जाये,कर्मचारियों की पदोन्नति शीघ्र से शीघ्र की जाये, नगर निगम निकाय कर्मियों को भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव शासन में है स्वीकृत किया जाए, नगर निगम हरिद्वार द्वारा मेडिकल कॉलेज हेतु निशुल्क भूमि दी गई है निगम कर्मियों के योग्य बच्चों को मेडिकल कॉलेज में कोर्स करने हेतु30 प्रतिशत आरक्षित ओर निगम कर्मियों के परिवार को निशुल्क मेडिकल सुविधा दी जाए।
मुख्य संयोजक दिनेश लखेडा और संयोजक सचिव इंदर सिंह रावत ने सरकार/शासन को संगठन की और से सुझाव दिया है कि दूसरे राज्यो से प्रवेश करने वाले प्रतेयक छोटे बड़े वाहनों से स्वछता कर/ईको टेक्स लिए जाने का प्राविधान किया जाए जिससे राज्य सरकार को करोड़ो रूपये प्रतिमाह का राजस्व प्राप्त होगा जिससे तीर्थ नगरी हरिद्वार और देवनगरी उत्तराखंड को सुंदर स्वच्छ बनाया जा सकता है।
