अधिकारी एक ही छत के नीचे करें कॉरिडोर का काम|Click कर पढ़िये पूरी News

सिटी लाइव टुडे, मीडिया हाउस
Dehradun News : देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून शहर की प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए। इस दौरान कार्यदायी संस्था निर्माण निगम लोनिवि ने परियोजना की प्रजेन्टेशन दी।

ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड कारिडोर परियोजना जनहित और मुख्यमंत्री प्राथमिकता का प्राजेक्ट है, इसकी मॉनिटिरिंग की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एसडीएम व परियोजना से जुड़े नोडल अधिकारी उनके सामने एक ही छत के नीचे बैठकर कार्य करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को समन्वय बनाकर प्राजेक्ट को पूरा करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि राजस्व, एमडीडीए, नगर निगम, यूपीसीएल आदि विभागों के नामित अधिकारी व कार्मिक सभीएक जगह निर्धारित कर परियोजना की बैठक और अभिलेखीय कार्यवाही करें। उन्होंनें निर्धारित समयनुसार संयुक्त फील्ड विजिट कर कार्यवाही के निर्देश भी दिए। फील्ड में अधिकारियों को सेक्टर, जोनवार आंविटत करते हुए संबन्धित कार्यों का मौका मुआवना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। उन्होंने एसएलओ भूमि अधिग्रण सम्बन्धी कार्यवाही में तेजी लाने और नगर निगम व एमडीडीए को भूमि के लैंड बैंक सम्बन्धी रिपोर्ट तीन दिन में तलब की है।

बता दें कि एलिवेटेड कॉरिडोर रिस्पना नदी पर 2500 करोड़ की लागत से 11 किमी, बिंदाल नदी पर 3750 करोड़ की लागत से 15 किमी लम्बे चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसके लिए इन नदियों के भीतर विद्युत, हाईटेंशन और सीवर लाइन इत्यादि का नदी से बाहर विस्थापन किया जाना है। एलिवेटेड रोड के साथ नदी के दोनो किनारों पर रिटेनिंग वॉल निर्माण, बाढ सुरक्षा कार्य के साथ नदी के पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुधार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य किये जाने है।

रिस्पना एलिवेटेड कोरिडोर में प्रभावित कुल भूमि क्षेत्रफल 44.6421 हेक्टेयर है। सरकारी भूमि 43.5427 हे. निजी भूमि 1.099 हे. है। जिसमें 1120 संरचनाएं प्रभावित हो रही हैं। स्थायी 771, अस्थायी 349 हैं। बिन्दाल ऐलिवेटेड कोरिडोर कुल 43.9151 हेक्टयर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जिनमें सरकारी भूमि 26.1926, निजी भूमि 17.7225 हेक्टेयर, प्रभावित वन भूमि 2.25 हेक्टेयर हैं और कुल 1494 संरचनाएं प्रभावित हो रही हैं जिनमें स्थायी संरचनाएं 934, प्रभावित अस्थायी 560 है।

बैठक में उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, एसएलओ स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता मुकेश परमार, अधि. अभि लोनिवि जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, यूपीसीएल आदि मौजूद रहे।